Telegram Pirated Content: ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Telegram Pirated Content: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Information & Broadcasting Ministry) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Telegram ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report - ATR) ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Telegram ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ—

• ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Telegram ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Telegram ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ Telegram ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Read Also :- Punjab Congress Crisis: ਚੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, PCC ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ATR

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Telegram ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ—

• ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

• ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ?

• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Action Taken Report (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ—

• ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

• OTT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

NEET-UG ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Telegram ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ

Telegram ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Telegram 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਗਾਣੇ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।