Mansa Nagar Council Elections: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਟਲੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। Mansa Nagar Council Elections ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also :- ETT TET Pass Teachers Protest: ਦਿੜ੍ਹਬਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, AAP ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ Mansa Nagar Council Elections ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। Mansa Nagar Council Elections ਦੇ ਟਲਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।