Farmer Protest : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੁਲਿਸ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਜਾ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ 2025’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਭਰਪੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।