Mohali News: 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ Fake Bill Scam 'ਚ ਸਾਬਕਾ XEN Joginder Singh ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, CBI Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ CBI Special Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸਾਬਕਾ Executive Engineer (XEN) Joginder Singh ਨੂੰ ₹1.62 ਕਰੋੜ ਦੇ Fake Bill Scam ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ (Concurrently) ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2011 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ Joginder Singh ਨੂੰ Bathinda Development Authority (BDA) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ₹1.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ (Fake Bills) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Read Also :- Harjinder Kaur ਨੇ Commonwealth Games 2026 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ

CBI Court ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI Judge Baljinder Singh Sara ਨੇ Joginder Singh ਨੂੰ Indian Penal Code (IPC) ਅਤੇ Prevention of Corruption Act ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ:

• IPC Section 420 (Cheating) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ
• IPC Section 467 (Forgery of Valuable Security/Documents) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ
• ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ Concurrent ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।