Dharna Rally Ban: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Section 163 ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।