Jaswant Singh Khalra Case: ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ।

Read Also :- ਚੰਬਾ-ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ; ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

• 2005 ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
• 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
• 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ BNSS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 435) ਅਨੁਸਾਰ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (MHA) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ:

• ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ:

• ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ?

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।