Punjab Drug Crisis: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Drug Crisis (ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ

ਸੰਸਦ ਦੀ Social Justice and Empowerment Standing Committee ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਕਰੀਬ 21.36 ਲੱਖ ਲੋਕ Opioid Addiction ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
• ਲਗਭਗ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also :- Punjab University Chandigarh ਵਿੱਚ PhD Scholar Jyoti Yadav ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
• ਕੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ Counselling, Rehabilitation, Family Support ਅਤੇ Continuous Care ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Supreme Court ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ Supreme Court ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ:

• Public Health Issue
• Social Stability Challenge
• Governance Problem

ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ, ਪਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NDPS Act ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ:

• Financial Investigation
• Illegal Property Seizure
• Intelligence Sharing
• Strong Coordination Between Agencies

ਦੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ Heroin Smuggling ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ:

• Drone Through Border Smuggling
• Synthetic Drugs
• Crystal Meth (Ice)

ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• Sample Collection
• Evidence Chain (Chain of Custody)
• Forensic Rules ਦੀ ਪਾਲਣਾ
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਅਪਰਾਧ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ:

• ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ
• ਸਿੱਖਿਆ
• ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ
• ਅਪਰਾਧ ਦਰ

'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
• ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ
• ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
• ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।