Punjab Drug Report: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ Buprenorphine ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Buprenorphine Tablets ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ OOAT (Outpatient Opioid Assisted Treatment) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Buprenorphine ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• 2022: ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼
• 2026: ਕਰੀਬ 3.17 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼

ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 2,800 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

Read Also :- Supreme Court ਨੇ Ashish Mishra ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, Bail Conditions ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ Buprenorphine ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
• ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Buprenorphine ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ Buprenorphine ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ?

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

• ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ।
• Rehabilitation (ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Follow-up Monitoring ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
• ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ Recovery Rate ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
• ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

• ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ।

• OOAT Clinics ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• Rehabilitation ਅਤੇ Counselling ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• Recovery Rate ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• Buprenorphine ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
• ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Follow-up Monitoring ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ "65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ" ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।