Punjab Employees DA: 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 60% DA ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ DA ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ DA ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ Punjab Employees DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also: Punjab Weather Alert: 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ Yellow Alert

ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ। ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।