ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ, DA ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦੀਵਾਲੀ ਮੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹54,812 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ₹36,960 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹17,852 ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਇਕੱਠੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਡੀਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।