Anti-Sacrilege Law: ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ'

Anti-Sacrilege Law Punjab: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਥੋਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
• ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਮੰਨੇ ਹਨ।
• ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ।

Read Also :- Gold and Silver Price Today: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 12 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ 'Custodian' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
• ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
• ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
• SGPC ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ)

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ।
• ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।