Punjab ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਕਾ DGP, Gaurav Yadav ਬਣੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ; 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ Gaurav Yadav DGP Punjab ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 14 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Read Also: Amritsar Police Action: 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, M16 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 9 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ?

ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।