Inspector Sunita Rani Dismissed: ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SHO ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ IGP ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ?

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ PHG ਗੁਰਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Prevention of Corruption Act, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“All is well” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “All is well” ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

IGP ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੋਗਾ SSP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ DSP ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

Read Also: Gandhi Jayanti 2026: ਰਾਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ।

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ NDPS Act ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।

Formal Inquiry ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ?

IGP ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। IGP ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ “black sheep” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ Conduct Rules, 1966 ਤਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjab Police ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ FIR ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ DGP ਪੰਜਾਬ, Special DGP Law and Order, IG Intelligence ਅਤੇ Moga SSP ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। Inspector Sunita Rani Dismissed ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।