Jagtar Singh Hawara: ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ IB ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਿੰਦਕ' ਦੱਸਿਆ।

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ IB ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

2004 ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ 2004 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। IB ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।