Jaswant Singh Khalra Case: ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼

Punjab News: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ?

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ '95') OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲਾਵਾਰਿਸ" ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :- ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

CBI ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

• 2005 ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

• ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
• 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
• 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

AAP ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।