Gulzar Singh Case: NCSC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ Action Taken Report ਤਲਬ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ Action Taken Report ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

NCSC ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ?

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ?

NCSC ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਦਾ ਨੰਬਰ, ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

NCSC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ Action Taken Report ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also: Ammy Virk ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ Canada ’ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ; ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Gulzar Singh Case ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NCSC ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Action Taken Report ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।