Raja Warring Arrest: ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Raja Warring Arrest ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। NCSC ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ NCSC ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also: Patiala School Food Poisoning: 5 ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Raja Warring ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ NCSC ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।