Supreme Court on CJP Protest: CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Cockroach Janta Party (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

CJI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

"ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Read Also :-  ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

CJP ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ:

• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
• ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ
• ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ:

• ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।