Anti Beadbi Law Punjab Cabinet Approval : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ (Anti Beadbi Law) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਕੱਪ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70% ਖਰਚਾ ਝੱਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।