Jagtar Singh Hawara Parole : ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾਰਾ, CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।