PM Modi on NEET Paper Leak: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NEET Paper Leak ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ' : PM Modi

ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ Paper Leak ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ

PM Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈਆਂ।

Read Also :- ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ CJP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, Sonam Wangchuk ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ Fast Track Court ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

PM Modi ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• Paper Leak ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ Fast Track Court
• ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
• ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ