Punjab Power Crisis: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ PSPCL ਦਾ 2733 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, Smart Metering ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ Smart Metering ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 2733.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

PSPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Smart Metering ਨਾਲ ਕੜੇ ਕਦਮ

Smart Metering ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। PSPCL ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 39,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ PSPCL ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ:

• ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ – 1032.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ – 936.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ – 363.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ – 146.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 2733.52 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 2479.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ PSPCL ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ:

• ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ – 63.02 ਕਰੋੜ
• ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ – 31.10 ਕਰੋੜ
• ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ – 26.92 ਕਰੋੜ
• ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ – 13.72 ਕਰੋੜ
• ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ – 10.90 ਕਰੋੜ
• ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ – 9.47 ਕਰੋੜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 98.16 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 31.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ:

• ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ – 642.81 ਕਰੋੜ
• ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ – 630.88 ਕਰੋੜ
• ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ – 422.23 ਕਰੋੜ
• ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ – 396.24 ਕਰੋੜ
• ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ – 333.50 ਕਰੋੜ

ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Punjab State Electricity Regulatory Commission ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।

OTS ਸਕੀਮ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

PSPCL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Smart Metering ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।