'ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ VB G-RAM-G ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ VB G-RAM-G (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ VB G-RAM-G ਸਕੀਮ?

VB G-RAM-G ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ।

Read Also :- Trump To Visit India: 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ:

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ?

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:

• ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

• ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ VB G-RAM-G ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ" ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।