Punjab Assembly Monsoon Session 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

Punjab Assembly Monsoon Session 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Punjab Assembly Monsoon Session 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ:

• 3 ਅਗਸਤ: ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
• 4, 5, 7 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ: ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ
• 6 ਅਗਸਤ: ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ
• 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ: ਛੁੱਟੀਆਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Beadbi Law Amendment Bill 2026 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also :- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸੂਨ, 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ:

• ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ "ਬੀੜ" ਅਤੇ "ਸਰੂਪ" ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Paper Leak Case 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 Pharmacy Officers Recruitment Exam ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਹਾਈਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Private School Fee Hike Bill ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Punjab Unaided Educational Institutions Fee Regulation (Amendment) Bill 2026 ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ:

• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ:

• 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ
• 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
• ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ

ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Barnala Incident ਅਤੇ Law & Order ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ Barnala Incident, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।