Punjab Cabinet Decision : 156 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

Punjab Cabinet Decision ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Cabinet Decision ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।