Punjab Cabinet Decisions 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, Digital University ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ School Fees ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Cabinet Decisions 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Digital Universities, Private School Fees Regulation, Outsource Employees Bill, Punjab Tree Protection Bill ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ Digital Universities

Punjab Digital University Project ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ Digital Universities ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ:

• Cloud University – ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• MS Digital University – ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ।
• Physics Wallah Digital University – ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Online Education, Digital Learning ਅਤੇ Skill Development ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

2. Private School Fees 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Private School Fees Regulation Bill ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ:

• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Read Also :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ISI ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

3. Outsource Employees ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Punjab Outsource Employees Bill 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ:

• ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. Punjab Tree Protection Bill ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Punjab Protection of Trees Bill ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
• ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ:

• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹10,000
• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹35,000
• ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹50,000

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

5. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 582 Veterinary Sub Centre Service Providers
• 449 Veterinary Pharmacists
• 552 Safai Workers

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD Punjab) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।