DA Dispute: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ DA Dispute ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਡੇਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ DA ਵਿਵਾਦ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ DA ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

Read Also: Nepal Floods: ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਸੇ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਬਚਾਅ ’ਚ ਜੁਟੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

DA Dispute ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।