Dearness Allowance: 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਪਰ DA ਲਈ ਨਹੀਂ' – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance - DA) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
• ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

Read Also :- Sonu Sood Flood Relief: 'ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 257 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ, 180 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਟਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ:

• ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• ਉੱਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੈ।

ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।