Punjab DA: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ DA ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ DA ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਖਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DA ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?

ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ DA ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75,000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ DA ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

Read Also: Punjab Teacher Award 2026: 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ

Punjab DA ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

DA ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।