Punjab DGP Gaurav Yadav ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

UPSC ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਤਿੰਨ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab DGP Appointment ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੱਕੇ DGP ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।