Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸਿਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Punjab Building and Construction Workers Welfare Board ਦਾ ਗਠਨ Building and Other Construction Workers Act, 1996 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ Code on Social Security, 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also :- Punjab Railway Projects Delay: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ CM Bhagwant Mann ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ:

• ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ,
• ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ,
• ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ:

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
• ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3000-4500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ?

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ:

• ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ,
• ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
• ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।