Punjab KCC Scheme Update: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ, ਕਣਕ-ਗੰਨਾ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ KCC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ KCC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• ਕਣਕ: 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
• ਗੰਨਾ: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧੀ ਸੀਮਾ
• ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ: 32,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ KCC ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਬਾਂਸ, ਪੋਪਲਰ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KCC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।

ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਡਿਜੀਟਲ

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ATM, UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।

6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

KCC ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਮਾ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।