Land Pooling Policy Punjab 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ PAPRA (Punjab Apartment and Property Regulation Act) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1. ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਪਹਿਲਾਂ: 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ

• ਹੁਣ: 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ:

• ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also :- WhatsApp Username Feature: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

2. ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਪਹਿਲਾਂ: 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ

• ਹੁਣ: 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ

3. ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਪਹਿਲਾਂ: 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ

• ਹੁਣ: 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

• 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ

• 1 ਤੋਂ 1.5 ਏਕੜ ਤੱਕ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ

• 2.5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Special Letter of Intent (LOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

PAPRA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਈ?

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Punjab Apartment and Property Regulation Act (PAPRA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ:

• ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ।

• ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ:

• 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

• 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

• ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ:

• 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।