Punjab Warns Rajasthan: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Punjab Water Dispute: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ Royalty ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ Royalty/Compensation ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ/ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

CM Bhagwant Mann ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1960 ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also :- Punjab Weather News: 14 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

1920 ਦੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

1960 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ Royalty

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1960 ਵਿੱਚ Indus Waters Treaty ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਣਨਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ₹141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ 10 Million Acre Feet (MAF) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Haryana ਤੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹312.59 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ₹281.78 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ₹30.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Bhakra Canal ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ:

• ਹਰਿਆਣਾ – 63% (7,841 ਕਿਊਸਿਕ)
• ਪੰਜਾਬ – 25% (3,108 ਕਿਊਸਿਕ)
• ਰਾਜਸਥਾਨ – 7%
• ਦਿੱਲੀ – 4%
• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 1%

ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ Water Dispute ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।