Raghav Chadha Personality Rights Case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। Personality Rights Case ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personality Rights) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ—

• ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

• ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

• ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Personality Rights ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also :- Doda Cloudburst: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਫਸਲਾਂ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ—

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Personality Rights ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Personality Rights ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Personality Rights ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ Freedom of Speech and Expression ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ—

• ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Personality Rights ਅਤੇ Freedom of Speech ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ—

• ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ Personality Rights ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

• ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।