Sri Akal Takht Sahib: ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਮਨ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :- Pakistan Airspace: Air India ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ DGCA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।