Supreme Court Notice to CM Bhagwant Mann: 2020 ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਾਧਾ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਅਤੇ AAP ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Supreme Court Notice CM Bhagwant Mann: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

FIR ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ
• ਦੰਗਾ ਕਰਨ
• ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ
• ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Punjab and Haryana High Court ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ AAP ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read Also :- E20 Fuel: E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh Administration ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

CM Bhagwant Mann and AAP Leaders ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ:

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
• AAP ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Supreme Court ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ:

ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM Bhagwant Mann ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।