Punjab Aided School Teachers Salary Issue: 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Punjab Aided School Teachers ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab Aided School Teachers Union ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Grant-in-Aid Schools ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

Punjab Aided School Teachers Union ਦੇ ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇ।

'ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹ ਵੇਲੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ'

ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also :- 13 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, Hair Dresser ਖ਼ਿਲਾਫ਼ POCSO ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1967 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ Grant-in-Aid Schools

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Grant-in-Aid Schools ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ:

• ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

Punjab Aided School Teachers Union ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:

• ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Grant-in-Aid ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ Punjab Aided School Teachers Salary Issue ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।