Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Programme Approval Board (PAB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ (PM POSHAN Scheme) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਸਤ ਘਟ ਕੇ 13.66 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ PM POSHAN Scheme ਅਧੀਨ 352.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 220.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 131.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19,557 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14.55 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 245 ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 8.52 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 5.17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 45,200 ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 284.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ, ਅਨਾਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਤਿਥੀ ਭੋਜਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ, ਡੀਵਰਮਿੰਗ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਰਸੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ।