Punjab Private School Fees Update: 8% ਤੋਂ 5% ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Private School Fees Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

Punjab Private School Fees Case: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ।

Private School Fees Hike: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ?

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਐਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

Punjab Haryana High Court: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ।

Read Also :- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਫੀਸ, ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।