ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RTE ਅਧੀਨ EWS ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਦਾਇਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ RTE Act 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also :- Pakistan Suicide Attack: ਗਵਾਦਰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ, BLA ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ; 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ RTE ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ:

• SMS ਰਾਹੀਂ
• ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ
• RTE ਪੋਰਟਲ

ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ:

• RTE ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ
• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ
• ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ
• ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
• ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ
• ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
• ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ:

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO)
• ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (BPEO)
• ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਮਾਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ:

• ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
• ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
• ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
• ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।