Punjab DGP Appointment: 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, High Court ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।

DGP ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Gaurav Yadav ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also: Gulzar Singh Case: NCSC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ Action Taken Report ਤਲਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ UPSC ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

Punjab DGP Appointment ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।