'Equal Work, Equal Pay': ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PUNBUS (Punjab Roadways Transport Corporation) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PUNBUS ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Equal Work, Equal Pay' (ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ PUNBUS ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

PUNBUS ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also :- PM Modi Visit 2026: 6 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਹਿਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:

• ਜੇਕਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ,
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ,
• ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Equal Work, Equal Pay' ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:

• PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਯੋਗ PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ (Representation) ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ?

PUNBUS ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ:

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
• ਸਮਾਨ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
• ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।