Punjab ਦੀਆਂ 18 Private Universities ਹੁਣ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

Punjab Private Universities RTI News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 Private Universities ਨੂੰ RTI Act, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ Private Universities ਨੂੰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ “Public Authority” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI applications ਲਈ Public Information Officer (PIO) ਅਤੇ First Appellate Authority (FAA) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ websites ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ Akal University, Talwandi Sabo, Bathinda ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ RTI Act ਦੀ Section 2(h) ਤਹਿਤ Public Authority ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ PIO ਅਤੇ FAA ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ official website ’ਤੇ RTI Act ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ mandatory disclosures ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Physics Department ਦੇ ਸਾਬਕਾ Assistant Professor ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ salary slips ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ RTI application ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ RTI Act ਦੀ Section 2(h) ਅਧੀਨ Public Authority ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Private University ਨੂੰ Public Authority ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ State Act ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

RTI Act ਦੀ Section 2(h)(c) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ authorities, bodies ਜਾਂ institutions ਨੂੰ Public Authority ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ State Legislature ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ State Acts ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ Private Universities RTI Act ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ 18 Private Universities ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 Private Universities ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ:

• PIO (Public Information Officer) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• FAA (First Appellate Authority) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• RTI applications ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ process ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• RTI Act ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ website ’ਤੇ disclose ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• Information seekers ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ records ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ Baru Sahib ਸਥਿਤ Kalgi Dhar Trust/Society campus ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ records 2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ gratuity deductions ਅਤੇ financial recoveries ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ University ਦੇ PIO ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ recoveries ਅਤੇ gratuity deductions ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ file ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ recovery ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ affidavit ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ Chief Finance and Accounts Officer ਜਾਂ PIO-cum-Registrar ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ?

Punjab State Information Commission ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Private Universities ਵਿੱਚ Transparency ਅਤੇ Accountability ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ RTI Act ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ exemptions ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।