Punjab Fresh Debt: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ:

• ਜੁਲਾਈ 2026: ₹5,500 ਕਰੋੜ
• ਅਗਸਤ 2026: ₹3,500 ਕਰੋੜ
• ਸਤੰਬਰ 2026: ₹4,000 ਕਰੋੜ

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ (Net Borrowing) 39,970.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Read Also :- ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ—

• ਵਧਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ
• ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
• ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮਾਂ
• ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ

ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।