Rabi MSP Hike: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਰਬੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ 2027-28 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ Minimum Support Price (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 2.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਬੀ MSP ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

Rabi MSP Hike: ਕਿਸ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ?

2027-28 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁੰਭ (Safflower) ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ 413 ਰੁਪਏ, ਮਸੂਰ ਵਿੱਚ 390 ਰੁਪਏ, ਜੌਂ ਵਿੱਚ 136 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ MSP 6,540 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ MSP 6,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,613 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦਾ MSP 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਂ ਦਾ MSP 2,150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,286 ਰੁਪਏ, ਛੋਲੇ ਦਾ 5,875 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,958 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ MSP 2,585 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?

Minimum Support Price ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮਸੂਰ, ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also:Jalandhar 'ਚ Amit Shah ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵਜ਼ਨਿਤ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ 2027-28 MSP ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਨਵੇਂ MSP ਨਾਲ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਸੁੰਭ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ MSP ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ MSP ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੂਰ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਸਲੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

2027-28 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ MSP ਦਰਾਂ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2027-28 ਦਾ Rabi MSP Hike ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁੰਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।