ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ, ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 54,916 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 75,102 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3,472 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 871 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 425 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 1,193 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਪਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।