ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

Satluj Film Ban: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ।

Read Also :- India Squad for Zimbabwe Tour: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੌਕਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਹਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

CBI ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।