PSRLM Recruitment ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM Recruitment) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSRLM ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

PSRLM Recruitment ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ Recruitment Record

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

Read Also :- ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ, AAP ਆਗੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੀ Selection Process

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ PSRLM ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

• 70 ਅੰਕ: ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
• 10 ਅੰਕ: ਇੰਟਰਵਿਊ
• 10 ਅੰਕ: ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
• 10 ਅੰਕ: ਤਜ਼ਰਬਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 70 ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Selection Process ਦੀ Transparency ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ PSRLM Selection Process ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੀਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ Category-wise Marks

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਤਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Selection Notice ਦੀ Authentication ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSRLM Recruitment Process ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।