CM City Sangrur News: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Essential Services Maintenance Act (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
• ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also :- PM Modi Chandigarh Visit: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ₹6600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

• ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ Status Report ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਹੈ।
• ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ESMA ਕੀ ਹੈ?

Essential Services Maintenance Act (ESMA) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।